ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ, 2018:

ਕਰੀਬ ਇਕ ਸੌ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਗੂ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਲੇਖਕ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਰਖਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਭਿਅਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੰਦੂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਦ( ਚਾਰਟਰ) ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅੱਤੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰਟਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ:

  1. ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਮੂਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਤੋਂ 30 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਡਾ. ਸਤਪਾਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 226 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਾਮੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ:

(ਓ) ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣਾ;

(ਅ) ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ;

(ੲ) ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ;

ਸਮੂਹ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸਈਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਨੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 36 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ “ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ” ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

  1. ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਹਿਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ: ਸਾਲ FCRA ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਸੰਦਰਭ
1 2010-11 10865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ MHA L. No. II/21011/58(974)/2017-FCRA-MU dated 07-11-2017 in reply to RTI application
2 2011-12 11,935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
3 2012-13 12,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
4 2013-14 14,853 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
5 2014-15 15,297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
6 2015-16 17,765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
7 2016-17 18,065 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ PIB Press Release dated 1st June 2018 of MHA

ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਿਖਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਓ.ਸੀ.ਆਈਜ਼. ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

  1. ਹਿੰਦੂ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਫਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਰਿਲੀਜਨ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  2. ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:

(ਓ) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੰਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ;

(ਅ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਆਰਡਰ, 1954 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਏ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ -2014 ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  1. 2017-18 ਦੌਰਾਨ 14 ਲੱਖ ਟਨ ਮੀਟ/ਬੀਫ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਟ/ਬੀਫ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 48 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟ/ਬੀਫ ਦੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੀਟ / ਬੀਫ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਟ/ਬੀਫ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
  2. ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ, ਸਾਹਿਤ, ਨਾਚ, ਸੰਗੀਤ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਮੂਰਤੀਕਲਾ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਕਾਂ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਂਦਵਾ ਸੰਮਸਕਰੁਤੀ ਜੀਰਨੋਦਧਾਰਾਣਾ ਨਿਗਮ(ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10000/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬੀਜ ਪੂੰਜੀ ਅੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਯਮਿਤ ਅਨੁਦਾਨਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ, ਵੇਦ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ, ਨਾਚ, ਸੰਗੀਤ, ਮੂਰਤੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰ ਸਕੇ।
  3. ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ -2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ,”ਭਾਰਤ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਕੁਝ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ:

(ਓ) ਲੰਬਿਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2016 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ

(ਅ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 11-ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ

(ੲ) ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

  1. ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਨਦ(ਚਾਰਟਰ), ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਪਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ।

ਸੀ. ਸੁਰੇਂਦਰਨਾਥ, ਚੇੱਨਈ
ਡਾ. ਹਰਤਿਹਾ ਪੁਰਸਲਾ , ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਡਾ. ਈਸ਼ਨਕੁਰ ਸੈਕਿਆ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ
ਡਾ. ਭਰਤ ਗੁਪਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਤਪਨ ਘੋਸ਼, ਕਲਕੱਤਾ
(ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਅੱਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ)

Leave a Reply