ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਵੀ, ਧਾਰਾਵਾਂ 25 ਤੋਂ 30 ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ  ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਮਰਹੂਮ ਸਈਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਨੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 36 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ “ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ” ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ:

(i) ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ);

(ii) ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ;

(iii) ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ   ਕਰਨਾ, ਅਤੇ

(iv)ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਤੋਂ 30 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 226 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(i)ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ, ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 2016 ਦੇ ਨਿਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 226 ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ; (ii)ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਸਇਦ ਸ਼ਾਹਬੂਦੀਨ ਦੇ 1995 ਦੇ ਨਿਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੰ. 36, ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਅਨੁਬੰਧ- II ਅਤੇ  III ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 226, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply