ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟ/ਬੀਫ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 2017-18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਫ/ਮੀਟ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀਫ/ਮੀਟ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬੀਫ/ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਫ/ਮਾਸ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਵਾਧਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੱਢੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ 29 ਵਿਚੋਂ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਬੋਵਾਈਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੀਫ/ਮਾਸ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੋ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਵਾਂ।ਬੀਫ/ਮਾਸ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਫ/ਮਾਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ:

(i)    ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਫ/ਮੀਟ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਫ/ਮੀਟ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ

(ii)   ਦੂਜਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੀਫ/ਮੀਟ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਸਫਲਤਾ।

ਇਸ ਲਈ, ਬੀਫ/ਮੀਟ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਫ/ਮਾਸ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 48 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸੱਭਿਅਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
(i) ਬੀਫ/ਮੀਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ;
(ii) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ, 1985 ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਜਿਸ ਵਿਚ “ਮੀਟ, ਮਾਸ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
(iii)  2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਨੰਬਰ 17 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7 ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ।

ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਬਦਲਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।