ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਪੱਖ ਅੱਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਿਆਨਕ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਵਿਧਾਨਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ “ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ” ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਅੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੜੀ ਨੰ: ਸਾਲ FCRA ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਸੰਦਰਭ
1 2010-11 10865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ MHA L. No. II/21011/58(974)/2017-FCRA-MU dated 07-11-2017 in reply to RTI application
2 2011-12 11,935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
3 2012-13 12,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
4 2013-14 14,853 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
5 2014-15 15,297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
6 2015-16 17,765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
7 2016-17 18,065 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ PIB Press Release dated 1st June 2018 of MHA

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਤੇ ਚੰਗੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕੋ-ਇਕ ਫੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਓ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫੰਡਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਾਹਿਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਮਕਸਦ ਲਈ।

ਪਰਉਪਕਾਰਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਓਸੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ” ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ OCIs ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਦਲਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply