ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਦੇਂ ਹਨ।

ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਰਾਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਲਕਾਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ, ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ -2014 ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਸਾਈ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਚੌਥਾ, ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ  ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕਣਯੋਗ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅੱਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 11-ਏ ਨੂੰ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ,  ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 11-ਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਅੱਤੇ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਇਸ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ  ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ  ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ (i)ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2016 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ; (ii) ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੋ; ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (iii) ਨਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ:

ਆਰਟੀਕਲ 11-: ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧੀ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ:

(i) ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ;

(ii) ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ;

(iii) ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲਣਯੋਗ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ; ਅਤੇ

(iv)  ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਲਣਯੋਗ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ”

Leave a Reply