नवी दिल्ली २३ सप्टेंबर, २०१८:

हिंदू समाजाच्या विरूद्ध व्यवस्थित व संस्थात्मक पद्धतीने चालवल्या जात असलेल्या भेदभावामुळे देशाच्या हिंदू समाजातील धार्मिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, वैद्यकिय, अभियांत्रिकी, पत्रकारीता, बौद्धिक आणि इतर संबंधित क्षेत्रांतील सुमारे १०० नागरिकांचा गट अतिशय दुःखी कष्टी झाला व त्यांनी नवी दिल्ली येथे २२ सप्टेंबर २०१८ रोजी एकत्र जमुन हिंदू समाजाच्या घटनात्मक, कायदेशीर आणि सार्वजनिक हक्कांना बाधित करणाऱ्या धोरणांवर सविस्तरणे साधक बाधक चर्चा केली.

चर्चा करतेवेळी अशी माहिती देण्यात आली की, भारतीय संस्कृतीचा उत्तराधिकारी, संरक्षक आणि विश्वस्त असलेला सनातन धर्मच भारतातील सांस्कृतिक जबाबदाऱ्यांचे संरक्षण, संवर्धन आणि उन्नती करण्यासाठी बांधील आहे.

त्यानंतर हिंदूंच्या मुख्य मागण्यांच्या पत्रकावर चर्चा होऊन त्या भारत सरकारला व भारतातील लोकांना देण्यासाठी मागण्यांचा मसुदा तयार करण्यात आला. त्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत.

१.     भारतातील नागरिकांच्या धार्मिक ओळखीची पर्वा न करता समान नागरिकत्व असलेल्या चैतन्याच्या विपरीत हिंदूंचा कायदेशीर आणि संस्थात्मक भेदभाव केला जाणे समाप्त करण्यात यावा. यासाठी गटाने लोकसभेत प्रलंबित असलेले डॉ. सत्यपाल सिंग यांचे घटनेच्या कलम २६ ते ३० मध्ये सुधारणा करण्यासाठी दिलेले खाजगी सभासदत्वाचे विधेयक क्र. २२६ / २०१६ हे येत्या लोकसभा सत्रात त्वरीत पारित करण्यात यावे अशी मागणी केली. जेणेकरून इतर प्रकरणांसोबत हिंदूना खालील प्रमाणे समान अधिकार मिळतीलः

(अ)    राज्याचा कोणताही अनुचित हस्तक्षेप न होता शैक्षणिक संस्था चालविणे;

(ब)     हिंदूंची मंदिरे व धार्मिक स्थळे यांवरील सरकारी नियंत्रण काढून टाकणे व त्यांचे व्यवस्थापन हिंदू संस्थांकडे पुनःश्च सोपविणे;

(क)    हिंदू वारस व संस्कृतीचे संवर्धन आणि प्रसार करणे.

गटाने आठवण केली की, बहुमत असलेल्या हिंदूंवर घटनात्मक अंपगत्व लादण्यात आले आहे या समस्येची चांगली जाणीव पै. सय्यद शहाबुद्दीन यांना होती, त्यामुळेच त्यांनी घटनेच्या कलम ३० मध्ये उचित सुधारणा करण्यासाठी आणि कलमातून “अल्पसंख्यांक” या शब्दाऐवजी सर्व सामाजिक घटकांचा समावेश करण्यासाठी “समाजाच्या सर्व घटकांतील नागरिक” हा शब्द टाकण्यासाठी खाजगी सभासदत्वाचे विधेयक क्र. ३६ / १९९५ आणले होते.

२.     भारतातील बऱ्याच संस्थांना परदेशातून मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळतो, त्यांपैकी कित्येक संस्थांनी परदेशी सरकारांशी व एजन्सींशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. या पैशांचा वापर त्या एजन्सींचे भारतीतील निहित संबंधांवर खर्च करण्यासाठी केला जातो व त्यामुळे भारतीय समाजात विकृती निर्माण होतात आणि परस्पर विरोधाला व पृथकत्वाला इंधन मिळते. खालील अधिकृत आकडेवारी दर्शविते की, केंद्र सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो आणि केंद्र सरकारने कायद्याची कितीही सक्तपणे अंमलबजावणी केली, तरीही परदेशातून भारतातील संस्थांकडे वाहत असलेला पैशांचा ओघ सातत्याने वाढतच आहे आणि आपल्या देशातील अंतर्गत मामल्यांत परदेशी हस्तक्षेपात वाढच होत आहे.

अ. क्र. वर्ष एफसीआरए अंतर्गत प्राप्त झालेली रक्कम संदर्भ
१. २०१०-११ रू.१०,८६५/- करोड माहितीचा अधिकार अंतर्गत केलेल्या अर्जावर मिळालेले उत्तर क्र. एमएचए एल नं. २/२१०११/५८(९७४)/२०१७- एफसीआरए – एमयू दिनांक ०७-११-२०१७
२. २०११-१२ रू.११,९३५/- करोड
३. २०१२-१३ रू.१२,६१४/- करोड
४. २०१३-१४ रू.१४,८५३/- करोड
५. २०१४-१५ रू.१५,२९७/- करोड
६. २०१५-१६ रू.१७,७६५/- करोड
७. २०१६-१७ रू.१८,०६५/- करोड दि. १ जुन, २०१८ मध्ये महाराष्ट्रत पीबीआय मध्ये प्रसिद्ध झालेली माहिती

आम्ही नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर देखील परदेशी मदत नाकारतो कारण आम्हाला आपल्या देशाचा अभिमान आहे एवढेच नव्हे तर आम्ही आमच्या देशांतर्गतच नैसर्गिक आपत्तीशी सामना करण्यासाठी पुरेसा निधी निर्माण करण्यात सक्षम आहोत. कोठेही विनामुल्य भोजन मिळत नाही आणि भारत भिकारी राष्ट्र नसल्यामुळे गटाने सर्व प्रकारच्या परदेशी देणग्या मिळणे बंद करण्यात यावे व फक्त ओसीआय यांच्या खाजगी क्षमतेत देण्यात येणाऱ्या देणग्या (भारताशी असलेल्या त्यांच्या भावनिक संबंधांना ओळखून) वर्तमान एफसीआरए निरस्त करून चालू ठेवाव्यत व त्याकरिता नवीन परदेशी देणग्या (प्रतिबंध) अधिनियम त्वरीत पारित केला जावा अशी गटाने मागणी केली.

३.     देशी हिंदू संस्कृतीचे, धार्मिक परंपरांचे, रितीरिवाजांचे व लक्षणांचे राज्याच्यात नव्हे तर इतर अतिरेकी हस्तक्षेपांपासून संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी या गटाने केंद्र सरकार द्वारे धार्मिक स्वांतत्र्याचा अधिनियम त्वरीत पारित करावा अशी मागणी केली.

४.     काश्मिरी हिंदूसारखे धार्मिक वंशनरसंहार पुन्हा पुन्हा होऊ नयेत यासाठी गटाने खालीलप्रमाणे मागण्या त्वरीत अंमलात आणव्यात असे सांगितलेः

(अ)    जम्मु व काश्मिर राज्याचे काश्मिर, लडाख व जम्मु अशी तीन राज्यांत विभागणी करण्यात यावी.

(ब)     काश्मिर समस्येचे मूळ असलेले कलम ३७० त्वरीत रद्द करून १९५४ ची घटना दुरूस्ती (जम्मु व काश्मिरवर लागू होणारी) समाप्त करण्यात यावी. ज्यामुळे जम्मु व काश्मिर राज्यातील कलम ३५ए देखील समाप्त होईल.

५.     घटनेच्या कलम ४८ च्या विरूद्ध भारत २०१७-१८ या वर्षी जगातील सर्वात जास्त मांस/गोमांस निर्यात करणारा देश बनला आहे, त्याने सुमारे १४ टन एवढ्या मांसाची/गोमांसाची निर्यात केली, जी अतिशय भारतासाठी अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. त्यामुळे मांसाच्या/गोमांसाच्या किमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ तर झालीच त्याच बरोबर मांस/गोमांस माफियांची संख्या देखील वाढली आहे. त्यामुळे मांस/गोमांसाच्या निर्यातीवर त्वरीतपणे संपुर्ण बंदी आणावी व देशातील बाजारात मांस/गोमांसाची मुबलक प्रमाणात उपलब्धता केली जावी त्याचबरोबर पर्यावरणाची होणारे विपरीत परिणाम कमी करून सामाजिक संघर्ष दूर करावा अशी गटाने मागणी केली.

६.     देशातील हिंदूंची अनेक मंदिरे, धार्मिक स्थळे आज नष्ट झालेली, दुरावस्थेला आलेली आहेत. तसेच वैदिक पाठशाळा, पारंपारिक व लोककला फोरम, साहित्य, नृत्यकला, संगीतकला, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तुकला या आपल्या धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरेचा अंतर्गत भाग आहेत, त्यांतून आपल्या सनातन धर्माची शाश्वती व प्रसारण होते आणि ह्या आपल्या प्राचीन परंपरा नष्टप्राय होऊ नयेत म्हणून त्यांचे संरक्षण करण्याची आवश्यकता आहे व त्यांचा व्यवसाय करणाऱ्यांना नियमित उदरनिर्वाह मिळण्याची गरज आहे. त्यामुळे भारतावर आपल्या सांस्कृतिक परंपरांची जबाबदारी आहे याची आठवण गटाने करून देण्यासोबतच केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रात हिंदुत्व संस्कृती जीर्णोद्धारणा निगम हा उपक्रम केंद्रिय स्तरावर स्थापन करून त्यासाठी कमीत कमी १०,००० करोड रुपयांचा भांडवल निधी उभारावा व त्याला अशाच प्रकारे देशातील जीर्ण झालेली पुरातन हिंदू मंदिरे आणि धार्मिक स्थळे यांचे संवर्धन. जीर्णोद्धार, संरक्षण व वैदिक पाठशाळांचे, वैदिक परंपरांचे, लोककलांचे, नृत्यकलांचे, संगीकलांचे, शिल्पकलांचे, वास्तुकलांचे व चित्रकलांचे प्रसारण करण्यासाठी दर वर्षी तेवढाच निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी मागणी केली.

७.     भाजपाने आपल्या २०१४ च्या निवडणुक घोषणापत्रात “भारत जगातील पीडित हिंदुंचे नैसर्गिक निवासस्थान आहे आणि ते येथे आश्रय मागू शकतात” या दिलेल्या वचनानुसार केंद्र सरकारने २०१६ साली लोकसभेत नागरिकत्वाच्या अधिनियमात सुधारणा केली, जी निवड समितीकडे पाठवण्यात आली असून प्रलंबित आहे. या विधेयकात अद्याप काही अडचणी असून त्यात संशयास्पद घटनात्मक वैधतेचा प्रश्न देखील समाविष्ट आहे. या विधेयकावर उत्तर पूर्वच्या राज्यातील काही लकांनी देखील काही वाजवी प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत, ज्यांची उत्तरे देण्याची गरज आहे. त्यामुळे गटाने केंद्र सरकारकडे खालील मागण्यांवर त्वरीत अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहेः

(अ)    प्रलंबित असलेला नागरिकत्व (सुधारणा) अधिनियम २०१६ मागे घेण्यात यावा;

(ब)     घटनेत कलम ११-ए समाविष्ट करून घटनादुरूस्ती केली जावी व ते कलम लागू करावे;

(क)    लोकसभेच्या आगामी सत्रात नवीन नागरिकत्व (सुधारीत) अधिनियम २०१८ पारित करून १९५५ चा नागरिकत्व कायदा सुधारीत करण्यात यावा.

८.     सर्व भारतीय भाषांना समान संधी देण्यासाठी सध्या चालू असलेले संस्थात्मक भेदभावाचे धोरण समाप्त करण्यात यावे. जेणेकरून सांस्कृतिक व आर्थिक नवजागृतीला इंधन मिळेल. कारण या भाषिक भेदभावामुळे सध्या भारतातील बरीच लोकसंख्या विकासाच्या व न्यायाच्या रेषेबाहेर राहीली आहे.

हा मसुदा भारतातील महत्वाच्या हिंदू लोकांनी तयार केला आहे. त्यात सरकारला सहाय्य व्हावे म्हणून काही विशिष्ट मागण्या व धोरणांचा समावेश करता येईल, जेणेकरून देशातील हिंदू जनतेला इतर घटकांप्रमाणेच समान अधिकार प्राप्त होतील व त्यांची उन्नती होईल. कारण आपल्या देशाने आतापर्यंत काळजीपुर्वक जतन केलेल्या लोकशाहीचे चेतनेचे व तिच्या आरोग्याचे संवर्धन करण्यासाठी देशांतील सर्व नागरिकांना समानता, न्याय आणि स्वातंत्र्य प्राप्त व्हावे अशा डॉ. आंबेडकर व घटनेच्या इतर संस्थापकांनी केलेली तात्विक परिकल्पना सार्थ होईल.

सी. सुरेंद्रनाथ, चेन्नई.
डॉ. हरिनाथ पुरासाला, नवी दिल्ली.
डॉ. ईशनकुमार सैकिया, गोहाटी.
डॉ. भरत गुप्ता, नवी दिल्ली.
तपन घोष, कोलकाटा.
(गटाकरिता व गटाच्या वतीने)

Leave a Reply