भाजपने धारा ३७० ला निरंतर कश्मीर विवादांचा स्त्रोत म्हणून बरोबर ओळखले आहे, जे की श्रेष्ठतर राष्ट्रीय ऐक्या मध्ये एक अडथळाच आहे. त्यानुसार भाजप अविरतपणे संविधानाच्या धारा ३७० च्या निरसन ची मागणी करत आली आहे. आपल्या २०१४ च्या निवडणूक घोषणापत्रात सुद्धा धारा ३७० च्या निरसन बद्दल  प्रतिबद्ध असल्याचे लिहिले आहे. त्या मुळेच ह्या धारेला रद्द केल्या शिवाय कश्मीर समस्येला कधीही सोडवता येणार नाही.

याशिवाय, ह्या हानिकारक धारा ३७० व्यतिरिक्त, मतदारसंघांचे असंतुलित वितरण झाल्यामुळे कश्मीर खोऱ्याला प्राधान्य मिळाल्या मुळे आतापर्यंत राज्याचे सर्व मुख्यमंत्री कश्मीर प्रदेशापासून आले आहेत आणि जम्मू-काश्मीरमधील जम्मू आणि लद्दाख भागाला  कश्मीरच्या तुलनेत फारच दुर्लक्षित केले गेले आहे. शिवाय, सांस्कृतिकदृष्ट्याही हे तीन भाग भिन्न असल्यामुळे, आणि काही वर्षांपूर्वी काश्मिरी हिंदूंच्या बाबतीत झालं तसं, धर्म आणि संस्कृती विलुप्त होऊन काश्मीर प्रदेश पूर्ण पणे हे सगळं बळकावून बसल्याचा धोका निर्माण झाला आहे. म्हणूनच, या दोन प्रदेशांना त्यांची लोकसंख्या आणि धार्मिक एवम सांस्कृतिक परंपरा टिकवून ठेवण्यासाठी जम्मू-काश्मीर चे त्रिपक्षीय विभाजन अति आवश्यक आहे.

काश्मिरी हिंदूं च्या बाबतीत झाले तसे हिंदूंचे छळ आणि नरसंहार ची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी केंद्र सरकारला त्वरित विनंती आहे कि:

(i) भाजपच्या निवडणूक घोषणापत्र – २०१४ मधील प्रतिज्ञेनुसार – संविधान धारा ३७० आणि त्या अंतर्गत जारी संविधान (जम्मू-काश्मीर लागू) आदेश, १९५४ चे निरसन, जेणेकरून अनुच्छेद ३५अ  सारखे संविधानात केलेले अन्य बदल हि त्यातून वगळले जातील

(ii) जम्मू-काश्मीरचे काश्मीर, लद्दाख आणि जम्मू असे ३ राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन

(iii) कश्मीरी हिंदूंना आंतरिक विस्थापीत लोक असे वर्गीकृत करावे तथा अन्य संबंधित लाभ मिळावे, अश्या अधिनियम चे कार्यान्वयन, त्यांचे पुनर्वसन होई पर्यंत करावे