उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणासाठी सामान्य लोकांची भाषा वापरुनच जगातील सर्व प्रमुख देश विकसित झाले आहेत. हि एक दुःखद घटना आहे कि ७० वर्षांनंतरही भारतावर इंग्रजी चे एकछत्र राज्य आहे जी खरी तर एक तात्पुरती भाषा होती. एक भारतीय आपल्या सर्वोच्च न्यायालयात आणि बहुतेक उच्च न्यायालयात त्यांच्या मातृभाषेत तर्क करू शकत नाहीत, त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण मिळत नाही आणि इंग्रजी जवळजवळ सर्व क्षेत्रांत एक  अडथळाच बनली आहे.

इंग्रजी माध्यमाला प्राथमिक शिक्षणात जबरदस्तीने शिकवून ही  परिस्थितीला सुधरू शकत नाही. युनेस्कोच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनेक दशके सांगितले आहे की मुलं त्यांच्या मातृभाषेत चांगले शिकतात आणि अनेक वैज्ञानिक संशोधनाच्या माध्यमाने हे सिद्ध पण झाले आहे. सर्व स्तरावर इंग्रजीला जबरदस्तीने शिकवणे म्हणजे भारतीय मुलांचे मन पांगळे  करण्या सारखे आहे आणि डिजिटल आणि वैज्ञानिक जगाच्या आव्हान आणि संधींसाठी त्यांच्या विकासात अडथळा आणण्या सारखे आहे. हे सर्व आपल्या लोकसंख्ये मुळे मिळालेल्या लाभाला शापांत रुपांतरीत करेल. इंग्लिश माध्यम च्या शिक्षणा मुळे, कैक युगांपासून एक महान नाविन्यपूर्ण संस्कृती असलेल्या पासून आपण एक नक्कल करणारी संस्कृती बनलो आहोत आणि आता सर्वकाही काम पश्चिम जगताची नक्कल करूनच करतोय. आता आपली गमावलेली जागा  पुनर्प्राप्त करण्यासाठी, परत स्वाभिमानाने जगण्यासाठी आणि खरोखर भारताचे विकास एक ज्ञानमय अभिनव समाजात करण्यासाठी आपल्या मुलांना आपल्या स्वतःच्या भाषेत शिकवणे आवश्यक आहे.

आता अत्यंत उत्साहवर्धक गोष्ट अशी आहे कि, २०१४ च्या निवडणुक घोषणापत्रात भाजपने भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील शब्दांत असं नमूद केले आहे की:

भाषा: भारतीय भाषा आपल्या श्रीमंत साहित्य, इतिहास, संस्कृती, कला आणि वैज्ञानिक यशांची भांडार आहेत. आपल्या अनेक बोलीभाषा आपल्या धरोहरबद्दल जाणून घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण स्रोत आहेत. भाजप आपल्या भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देईल आणि सर्व भारतीय भाषांच्या विकासासाठी उपाय योजेल, जेणेकरून ते ज्ञानमय समाजासाठी एक शक्तिशाली वाहन बनेल.

उपरोक्त विचारांना प्रत्यक्षात रूपांतर करण्या साठी मुलांना व युवकांना उच्च पातळीवर भारतीय भाषेत शिक्षण देणे  आणि सर्व भारतीय भाषांमध्ये उपजीविकेचे आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम देणे फार आवश्यक आहे. भारतीय भाषेतील शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक कर्जासाठी व्याज सवलत इ. देऊन सरकारी नोकऱ्यांत  भारतीय भाषिक लोकांची प्राथमिक निवड केली पाहिजे. सर्व प्रशासकीय कामं, न्यायालये, सर्व स्पर्धात्मक परीक्षा आणि सर्व शिक्षण भारतीय भाषांच्या समान अधिकाराच्या तत्वावर कार्य करणे आवश्यक आहे; केंद्रात सर्व भाषा आणि राज्य स्तरावर संबंधित राजकीय भाषा असायला पाहिजे. आज यांत्रिक अनुवादाने वेगवान प्रगती केल्या मुळे आज हे करणं  ७० वर्षापूर्वी पेक्षा खूप सोप्पं झाले आहे.

त्यानुसार, आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करतो की:

(i) मुलांचे मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण अधिनियम (आरटीई कायदा) मध्ये सुधारणा करणे ज्यांनी १२ व्या वर्गापर्यंतचे शिक्षण केवळ भारतीय भाषांच्या माध्यमातूनच होईल ;

(ii) सर्व भारतीय भाषांमध्ये उच्च पातळीवरील शिक्षणापर्यंत सशक्तीकरण व प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक धोरण तयार करणे.

(iii) ह्याच प्रकारचे समान धोरण तयार करण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुयोग्यपणे निर्दर्शन करावे; आणि

(iv) उच्चतम न्यायालय आणि सर्व उच्च न्यायालय यांना सर्व भारतीय भाषांमध्ये पूर्णपणे कार्यरत करायला प्रवृत्त करावे कारण आता तर तत्काळ अनुवाद सुविधा सहज उपलब्ध आहेत.