मवेशीचे महत्त्व धर्माच्या पलीकडे आहे कारण गुरेढोरे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. मांस / गोमांस निर्यातीत वेगाने वाढ झाल्याने २०१७-१८ दरम्यान भारताने १४ लाख टन निर्यात करून गोमांस / मांसचा सर्वात मोठा निर्यातदार झाल्याची ख्याती मिळवली आहे. केंद्र सरकारने गोमांस / मांस निर्यात करण्यासाठी जोरदार प्रोत्साहन दिल्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत गोमांस / मांसच्या किंमती वाढत आहेत. यामुळे गोमांस / मांस माफिया वाढू लागली आहे, आणि मोठ्या प्रमाणावर गुरांची चोरी व हालचाली, बेकायदेशीर कत्तल, निर्यात आणि तस्करी होत आहे. हे सर्व तेव्हा होत आहे जेव्हा २९ पैकी २० राज्यांत सध्या गायी/ बैल इत्यादींच्या  कत्तलवर बंदी घालण्याचे विविध नियम आहेत.

सर्वच राज्य सरकार गोमांस / मांस माफियावर बंदी करण्यास अयशस्वी ठरल्यामुळे, स्थानिक हिंदू समुदायच प्रतिकार करण्यासाठी एकत्र येत आहेत कारण हे त्यांच्या गायी विषयक धार्मिक भावना असल्यामुळेच नसून, तर त्यांच्या पशूंची आणि त्यांच्या उपजीविकेची पण चोरी केली जात आहे. गोमांस / मांस माफियाच्या अवैध कार्यांचा  प्रतिरोध आता स्वाभाविकपणे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या आड यायला लागला आहे आणि ह्या गोमांस / मांसाच्या माफिया कडे प्रचंड पैसा आणि बाहुबळ असल्यामुळे ज्याला आता ‘जमावी-कायदा (lynching)’ असे नाव मिळत आहे. देशाची आणि सरकार ची सुरेख प्रतिमा भंग करण्या व्यतिरिक्त, झपाट्याने पसरलेल्या या मोहिमेचा प्रभाव इतका प्रचंड झाला आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला जमावी-कायद्या विरोधी अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.

ह्या अप्रामाणिक गाथातील अपराधी संपूर्णपणे भारत राज्य आहे, कारण :

(i) प्रथम, संविधानच्या अनुच्छेद ४८ ची उपेक्षा करून, केंद्र सरकारने मांस/ गोमांस निर्यातीला प्रोत्साहन दिले आहे ज्यायोगे भारत सर्व प्रकारच्या मांस/ गोमांस ची सर्वात मोठी निर्यात करणारा देश बनला आहे; आणि

(ii) दुसरे म्हणजे, सर्व राज्य सरकार मांस/ गोमांस माफिया विरुद्ध कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात पूर्णपणे अयशस्वी ठरले आहेत.

म्हणून, गोमांस / मांस माफियाच्या अवैध कार्यापासून  उद्भवणार्या सामाजिक संघर्ष आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या अडचणी टाळण्यासाठी गोमांस / मांस निर्यातीवर त्वरित संपूर्ण बंदी आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारला केवळ संविधानच्या अनुच्छेद ४८ च्या तरतुदींचा अंमलबजावणी करूनच काम नाही चालणार, तर कृषी पशुधन सुरक्षा व संरक्षण करण्यासाठीच्या नागरीक वचनबद्धतेचा कर्तव्य बजावणे देखील आवश्यक आहे.

त्यानुसार, आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करतो की त्वरित:

(i) गोमांस / मांस, गुरे-ढोरे आणि त्यांच्या उत्पादनांच्या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालावी; आणि

(ii) कृषी व संसाधित खाद्य उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९८५ मध्ये “मांस, मांस उत्पादने आणि कत्तल घरे” शब्द वगळण्यासाठी संशोधन  करावे; आणि

(iii) २०१४ च्या निवडणुकीच्या घोषणापत्रात भाजपच्या प्रतिज्ञा प्रमाणे, “छत्तीसगढ कृषी पशुधन अधिनियम, २००४” च्या सूची क्रमांक १७ सारखाच संपूर्ण भारतासाठी, संविधानाच्या  ७ व्या अनुसुचित, “कृषी पशुधन संरक्षण अधिनियम” लागू करावे

आणखी आम्ही अशी विनंती करतो की हे विधायी कार्य संसदेच्या आगामी सत्रात पूर्ण करावे.

वैकल्पिकरित्या, संसदेच्या अंमलबजावणी पर्यंत ह्या आशयाची अधिसूचना तत्काळ जारी केली जाऊ शकते.