भारत एक स्वयंपूर्ण सार्वभौम राष्ट्र आहे ज्याला परदेशी परोपकाराची गरज नाही आहे. एक प्रसिद्ध अमेरिकन म्हणी प्रमाणे जगात मोफत काही मिळत नाही. परराष्ट्रीय दानाचं एक निहीत किंवा आंतरिक उद्देश्य असतं जसे आपल्या समाजाला परावृत्त करण्यासाठी, जनसांख्यिकी बदलण्यासाठी, आपल्या देशाच्या खंडित करण्याची स्थिती निर्माण करण्यासाठी, सामाजिक अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी, आपल्या सामाजिक, आर्थिक आणि तांत्रिक प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण करण्यासाठी, आणि विदेशी कुटील उद्देशांसाठी आपल्या मनाला उपनिवेशित करण्यासाठी.

भारतातील तथाकथित नफारहित किंवा बिगर-व्यावसायिक क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी, विविध विदेशी सरकारी अथवा विदेशी अराजकीय तत्वांशी संबद्ध असलेल्या संस्थांकडून व्युत्पन्न केला जातो. हे एक उघड रहस्य आहे की ह्या निधी चा वापर बहुतेक मानवी किंवा सामाजिक मदत करण्याच्या नावाखाली पण आपल्या देशाच्या कार्यकारी, विधायी आणि न्यायिक प्रक्रियेवर सूक्ष्म किंवा स्पष्ट दोन्ही रीतीने असाधारण प्रभाव निर्माण करण्यासाठी, आणि भारताच्या नैसर्गिक लोकशाही प्रक्रिया आणि राष्ट्रीय संवादाला विफल करण्याच्या हेतूने केला जातो.

भारताच्या तथाकथित नागरी समाजाचे चे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणारे लोकांचा वित्तपुरवठा काही कारणामुळे त्याच  समाजाद्वारे केला जात नाही, तर परदेशी सरकार आणि संस्थांकडून केला जातो. त्यामुळे ह्यात काहीच आश्चर्य नाही कि, परकीय धर्मादाय प्राप्तकर्ते नेहमी आपल्या परदेशी मालकांच्या वाईट उद्देशासाठी आपल्या समाजाला अस्थिर करण्याच्या गुप्त आणि अप्रत्यक्ष मार्गांनी कार्य करत असतात. निम्नांकित अधिकृत आकडेवारीत असे दिसून येते की, केंद्र सरकार कुठल्या हि राजकीय रंगाची असली तरी हि कायद्याच्या  कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सर्व चांगल्या प्रयत्नांना न जुमानता परदेशी योगदानाची संख्या वाढत चालली आहे जेणेकरून आपल्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये परस्पर अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप सतत वाढत चालला आहे.

क्रमांक वर्ष FCRA च्या अंतर्गत मिळालेली रक्कम संदर्भ
२०१०-११ रु. १०,८६५/- कोटी एम एच एल क्र. II/21011/58(974)/2017-FCRA-MU

दिनांक ०७/११/२०१७

आर टी आय च्या उत्तरादाखल

२०११-१२ रु. ११,९३५/- कोटी
२०१२-१३ रु. १२,६१४/- कोटी
२०१३-१४ रु. १४,८५३/- कोटी
२०१४-१५ रु. १५,२९७/- कोटी
२०१५-१६ रु. १७,७६५/- कोटी
२०१६-१७ रु. १८,०६५/- कोटी एम एच ए पी आय बी  प्रेस प्रकाशन दिनांक

१ जून २०१८

जर आपल्या स्वाभिमानाखातर, राष्ट्रीय पातळीवरील नैसर्गिक आपत्तींसाठीही एक राष्ट्र म्हणून आपण खरोखरच विदेशी मदत नाकारत आहोत, तर नक्कीच देशाला खंडित करण्या साठी दिलेल्या विदेशी योगदानाचाही त्याग करणे आवश्यक आहे. आपण आपल्याला लागणाऱ्या राहत, पुनर्वसन, धार्मिक आणि धर्मादाय कामांसाठी आणि अंतर्गत  प्रचारासाठी आवश्यक असलेले सर्व निधी पुरवण्यास सक्षम आहोत.

म्हणून, भारतातील एनजीओ किंवा अन्य गटांना मिळणाऱ्या सर्व विदेशी निधी वर सर्व प्रकारे बंदी घालणे आवश्यक आहे. या धोक्याला सामोरे जाण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे कारण कायदा कितीही कडक असू दे किंवा चांगल्या हेतूने लिहिलेला असू दे, त्यांना पैशे आणण्याचे कुठले तरी मार्ग नेहमीच सापडतील.

भारताने नेहमीच आपल्या परदेशात स्थायिक झालेल्या बांधवांच्या, त्यांच्या आपल्या देशाबरोबर असलेल्या भावनात्मक संबंधांमुळे केलेल्या बहुमूल्य योगदानाला मान्यता दिली आहे. परदेशातून केवळ भारतीय विदेशी नागरीक (ओसीआय) तर्फे वैयक्तिक पातळीवर केलेल्या अनुदानालाच परवानगी दिली पाहिजे, संस्थात्मक निधी तर्फे नव्हे आणि तेही प्राचीन भारतीय ज्ञानाच्या प्रचार आणि प्रसारा च्या मर्यादित उद्देशासाठीच वापरले जाईल तरच.

लोककल्याणाची इच्छा असणारे अभारतीय विदेशी नागरिक आणि भारतीय विदेशी नागरिक (ओ सी आय), ज्यांना प्राचीन भारतीय ज्ञानाच्या प्रचार आणि प्रसारा च्या व्यतिरिक्त अन्य उद्देशांसाठी निधी दान करायचा आहे त्यांनी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीला हा दान दिला तर आम्ही स्वागतच करू.

म्हणून आम्ही विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम, २०१० ला समाप्त करून उपरोक्त नमूद केलेल्या ओसीआयच्या व्यतिरिक्त सर्व प्रकारचे विदेशी योगदानांवर पूर्णपणे बंदी घालणारे विदेशी योगदान (प्रतिबंध) अधिनियम ला संसदेच्या येणाऱ्या सत्रात त्वरित कार्यान्वयीत करायची विनंती करतो.

वैकल्पिकरित्या, संसदेनी अंमलबजावणी करे पर्यंत तत्काळ ह्या आशयाची एक अधिसूचना जारी केली जाऊ शकते.