आपल्या परंपरा पाळण्याचे आणि आपल्या पुढील पिढ्यांना ह्या परंपरा शिकवण्याचे स्वातंत्र्य दोन मार्गांनी धोक्यात आणले जात आहे. एक, मोठ्या प्रमाणावर संस्थात्मक परकीय धर्मानंतरण युद्ध चालू असल्यामुळे; आणि दुसरा, आपल्या धार्मिक, पारंपारिक, सांस्कृतिक आणि लोक प्रथांवर भारतीय राज्य आणि न्यायालये यांच्या (बऱ्याचवेळा विदेशी वित्त पोषित पीआयएल द्वारे) वाढत्या अतिक्रमणामुळे.

आपलं संविधान प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माचा आणि परंपरेचा पालन, प्रचार आणि प्रसार करण्याचा अधिकार देतं. तथापि हे वैयक्तिक स्वातंत्र्य एक संस्थात्मक धर्मांतरणाच्या युद्धापेक्षा खूप भिन्न आहे ज्यात एक अति कार्यक्षम यंत्रणा चालू आहे जी लोकांना धर्म बदलण्या साठी साम,दाम, दंड कशाचाही वापर करते जे कि आपल्या धर्म, संस्कृती आणि सभ्यता यावर एक आक्रमणच आहे. संपूर्ण जगभरातील इतिहासात अशी उदाहरणे भरली आहेत, जिथे स्थानिक धर्म, संस्कृती आणि सभ्यता अशा संस्थात्मक धर्मांतरण च्या आक्रमणामुळे नष्ट झाली आहेत. आपण सनातन धर्मावर आधारित सर्वात प्राचीन संस्कृती आहोत म्हणून आपल्यावर सर्व प्रकारच्या धर्मांतरण शक्तींचे लक्ष्य केंद्रित आहे. सनातन धर्मावर आधारित असलेल्या आपल्या वैभवशाली सभ्यतेचे सुरक्षण, संरक्षण आणि संगोपन करण्यासाठी भारतीय धार्मिक स्वातंत्र्य आणि भारतीय राज्याची नागरिक जबाबदारीची सर्वात चांगली पद्धत म्हणजे सर्व नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्यास किंवा अगदी धर्म बदलण्याच्या स्वातंत्र्याची सुद्धा हमी द्यावी परंतु आपल्या धर्म, संस्कृती, परंपरा आणि सभ्यता नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट असलेले सर्व संस्थात्मक धर्मांतरण  प्रयत्नांना अवैध घोषित करायचे.

आपल्या देशामध्ये हिंदू समाजातील धार्मिक,अध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक पद्धतींची  एक प्रचंड विविधता आहे ज्यास न्यायालयात आव्हान दिले जात आहे, बहुतेकदा विदेशी निधी किंवा विदेश-प्रोत्साहित व्यक्ती / घटकांच्या तर्फे हे सर्व केले जाते ज्यांना ह्या परंपरा बद्दल काही हि माहित नसते किंवा त्यांचा काही संबंध ही नसतो. त्यांच्या विशिष्ट पुस्तकीय धर्मांपेक्षा, वेगवेगळ्या सामाजिक घटकांद्वारे आपापल्या पद्धतीने पाळलेल्या अनेक उत्सव, सण, व्रतादि उपासना मध्ये आपल्या हिंदू परंपरांची विविधता दिसून येते आणि ज्यात आपल्या जीवनातील लौकिक आणि अलौकिक पैलूंचा एकत्रित समावेश जाणवतं. शतकानुशतके विकसित झालेल्या या पद्धतींना कोणत्याही विशिष्ट पुस्तकात किंवा पवित्र ग्रंथामध्ये संदर्भाची आवश्यकता नाही, परंतु तरीही ह्या परंपरा आपल्या सर्वमान्य हिंदू धर्माची जीवनशक्तीच आहेत जणू. ह्या परंपरा शतकांपासून वापरात आहे कारण ते आपल्या समाजासाठी मौल्यवान आहेत आणि त्यांचे मूल्यांकन बाहेरच्यांकडून करणे आवश्यक नाही. जसे आहार पद्धतींच्या बाबतीत झाले, तसे नेहमीच घडत आले आहे कि ज्या पद्धती विज्ञानाला मागासलेल्या वाटतात त्याच काही वर्षांनंतर अति मूल्यवान वाटून विज्ञान त्यांच्या कडे वळते. उपनिवेशित मानसिकता असणारे अत्यंत संकुचित विचारांचे लोक सामान्यतः सुनियोजित मीडिया मोहिमांद्वारे अश्या प्रथांना  ‘अज्ञान’, ‘अंधश्रद्धा’, ‘बर्बरता’ इत्यादी नाव वापरून, सार्वजनिक हित खटला (पी आय एल) भरून बदनाम करून वाईट दाखवण्याचं प्रयत्न करतात. परंपरेला स्वतःपेक्षा इतर कोणत्याही औपचारिकपणाची गरज नाही आणि आवश्यकतेनुसार परंपरा सुधारण्यासाठी आपल्या समाजात पुरेशी क्षमता आणि सक्षम सुधारक आहेत आणि हे काम न्यायालयाचे नक्कीच नाही.

आपल्या प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक आणि लोकप्रथांमध्ये न्यायिक हस्तक्षेप प्रचंड धार्मिक आणि सांस्कृतिक नुकसानास कारणीभूत ठरत आहे ज्यामुळे आपल्या देशाची सुंदर विविधतेला जन्म देणाऱ्या आपल्या अद्वितीय सांस्कृतिक पद्धतींचा मृत्यू येऊन ठेपला आहे. आपल्या शताब्दिक जुन्या रीतीरिवाजांमध्ये असा अनपेक्षित हस्तक्षेप आपल्या सामाजात अकारण प्रतिकार आणि उथळपुथळ निर्माण करतो जसे कि जल्लीकट्टू, दही हंडी, सबरीमाला, शनि मंदिर, कंबळा इ. च्या बाबतीत झाले.

ह्या दोन घातक धोक्यांमुळे, आपल्या सर्वात प्राचीन संस्कृतीचे अस्तित्व संपुष्टात आल्यासारखे झाले आहे. विडंबना अशी आहे की आपल्या पूर्वजांनी आपल्या  संस्कृतीला जबरदस्त आक्रमणे आणि परराष्ट्र राजवटीच्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा जिवंत ठेवले आणि ती संस्कृती आपल्यापर्यंत पोहोचवली, परंतु आम्ही, स्वतंत्र भारताचे हिंदू त्यांचा नाशच जणू करू देत आहोत. आपल्या ह्या धरोहरचे, जरी ती स्थावर संपत्ती असू दे किंवा अमूर्त धार्मिक आणि  सांस्कृतिक धरोहर असू दे, त्याचे अवमूल्यन अथवा नाश करण्याचे आपल्यास कोणतेही अधिकार नाही. आपल्या पुढच्या पिढीपर्यंत हि धरोहर तिचं मूल्यवर्धन करून अथवा कमीतकमी तशीच्या तशी पोहोचवणे हे आपले बांधील कर्तव्य आहे.

जर आपण आपल्या सामूहिक आत्महत्येच्या विचारधारा पासून मुक्त नाही झालो तर आपली आणि आपल्या संस्कृती ची गत लवकरच मेसोपोटेमिया, रोम, ग्रीक, झोरेस्ट्रियन-फारसी, इन्का, माया, ऍझटेक इत्यादी. संस्कृतींची झाली तशीच होईल.

संयुक्त राष्ट्राची ‘स्थानिक मूळच्या लोकांचे अधिकार – २००७’ (यूएनडीआरआयपी) बद्दल ची घोषणा, ज्यावर भारत एक स्वाक्षर्यात्मक देश आहे, सदस्य-राज्यांवर योग्य वैधानिक, प्रशासनिक आणि सार्वजनिक धोरणांच्या हस्तक्षेप द्वारे स्थानिक मूळच्या धार्मिक, अध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक आणि ज्ञान प्रणालींचे सुरक्षण, संरक्षण, संगोपन आणि प्रोत्साहन करण्याच्या काही विशिष्ट जबाबदार्या लागू करते. संविधानाच्या अनुच्छेद २५३ मध्ये संसदेला आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनांना अंमलात आणण्यासाठी कोणत्याही विषयावर संपूर्ण भारतसाठी कोणतेही विधेयक लागू करण्यास अनुमती दिली आहे. त्या मुळे केंद्र सरकार देखील आपल्या संस्कृती ची गंगोत्री – सनातन धर्म – चे सुरक्षण, संरक्षण, संगोपन आणि प्रचार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बंधनात आहे; जी संस्कृती आपल्या असंख्य रूपात आणि अविर्भावात अभिव्यक्त होत असते.

भाजपच्या निवडणूक जाहीरनामा – २०१४ च्या प्रस्तावनेतून पुढील उद्धरण, स्पष्टपणे भारतीय सभ्यतेच्या आधारशीलेवर भारताची उभारणी करण्याच्या भाजपच्या वचनबद्धतेचा दाखला देते :

“भाजपाची अशी मान्यता आहे की स्वत: बद्दल, आपल्या इतिहासाची, आपल्या मुळांची, आपले  शक्तीस्थान आणि अपयशांबद्दल स्पष्ट समज नसल्यास कोणतेही देश आपले घरगुती किंवा परदेशी धोरण मांडू शकत नाही. आजच्या गतिमान आणि जागतिक पातळीच्या विश्वात, राष्ट्राला त्याच्या मूळांबद्दल जागरुक असणे आवश्यक आहे, जे की आपल्या लोकांचे पोषण करत असते.

टिळक, गांधी, अरबिंदो, पटेल, बोस आणि इतरांनी प्रेरणा दिलेल्या भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला भारताच्या सभ्यतेच्या चेतनेची स्पष्ट जाणीव होती. या नेत्यांनी ज्या स्वातंत्र्य चळवळीचे मार्गदर्शन केले होते त्या कामाच्या केंद्रस्थानी भारतीय विचारधारा होती. भारतीय राजकारण आणि आर्थिक संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन भारताच्या सांस्कृतिक चेतनेला धरून होता, ज्यामुळे की भारत एकछत्र देश, एक प्रजा आणि एक राष्ट्र बनला.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, याच चळवळीच्या अग्रणी असणाऱ्या नेत्यांनी, चळवळी मुळे उद्भवलेली दृष्टी आणि त्याचं सत्वच गमावलं . ………. किती दुर्दैव की या नेत्यांना भारताच्या  आंतरिक जीवनशक्ती चं सारच समजलं नाही, जे कि अनेक हल्ले सोसून आणि दीर्घकाळ परकीयांचा राज्य असून ही, भारताचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची मुख्य शक्ती होती आणि त्यामुळेच ह्या नेत्यांना भारताच्या आंतरिक जीवनाचं पुनरुज्जीवन जमलं नाही.

आपल्या स्वातंत्र्याच्या जवळजवळ सात दशकांनीही देशाला आपलं आंतरिक चैतन्य, वेळेचं भान आणि कार्य करण्याची इच्छाशक्ती सापडली नाही. परिणामी, सर्वात प्राचीन सभ्यता आणि एक तरुण गणराज्य असूनही, आपण बहु-आयामी संकटाने व्यापलेले आहोत. ……………………आणि ह्या रोगाचे निदान करण्यात आणि उपायांची तपासणी करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे या परिस्थितीत आणखी वाढच  झाली आहे.”

म्हणूनच, निवडणूक घोषणापत्र  – २०१४ मध्ये भाजपने दिलेल्या वचनबद्धतेनुसार आणि अधिकारांवर संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थानिक मूळच्या लोकांचे अधिकार – २००७ ह्या घोषणापत्र च्या आंतरराष्ट्रीय दायित्वाच्या अंतर्गत, भारत सरकार ला विनंती आहे कि वर्तमान संसदेत “धार्मिक स्वातंत्र्य (स्थानिक सांस्कृतिक एवम धार्मिक परंपरांचे संरक्षण तथा  संस्थात्मक धर्मांतरण प्रतिबंध) अधिनियम” तत्काळ लागू करावे.

वैकल्पिकरित्या, संसदेच्या अंमलबजावणीसाठी ह्या आशयाची अधिसूचना तत्काळ जारी केली जाऊ शकते.

Leave a Reply