आपल्या संविधानानुसार, राज्याला कोणताही धर्म नाही आणि राज्य सर्व धर्मांच्या लोकांना समान वागणूक देतं. संविधान सभेच्या वादविवादाच्या उप-मजकुरातून स्पष्ट होते की, बहुसंख्य लोकांना मिळणारे हक्क अल्पसंख्यांकांना केवळ विभाजनानंतरच्या  प्रचलित परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर एक आश्वासन म्हणून दिले गेले होते. कोणत्याही परिस्थितीत, संविधानाच्या निर्मात्यांचा असा हेतू कधीही नव्हता कि अल्पसंख्यांकांना खास करून प्रदान केलेले हक्क बहुसंख्य लोकांना नाकारण्यात येतील. तरीही, हळूहळू अनुच्छेद २६ ते ३० ची व्याख्या अशी होत गेली ज्यामुळे बहुसंख्य समुदायाला न मिळणारे हक्क अल्पसंख्यांकांना दिले गेले ज्यामुळे बहुसंख्य समुदाया मध्ये भेदभाव झाल्याची अस्वस्थ भावना निर्माण झाली आहे. ह्यामुळे असा वेगळं सांगायची गरज नाही कि बहुसंख्य किंवा अल्पसंख्यक, कोणत्याही समुदाया मध्ये, देशा बद्दल कोणतीही वास्तविक किंवा अवास्तविक तक्रार असणे  हे देशाच्या ऐक्य आणि अखंडतेस हानिकारक आहे.

बहुसंख्य हिंदूंना होण्याऱ्या संवैधानिक स्वरुपाच्या अपंगत्वाची समस्या समजल्यानंतर कै. सय्यद शहाबुद्दीन यांनी, समाजातले सर्व समुदाय आणि विभाग समाविष्ट करण्यासाठी, लोकसभेत १९९५ च्या खाजगी सदस्य विधेयक क्रमांक ३६ ला योग्य संशोधन करून संविधानच्या अनुच्छेद ३० च्या व्याप्तीस विस्तार देताना, “अल्पसंख्यक” शब्दाचा ऐवजी  “सर्व नागरिक संघटक” असा बदल करून, आणले होते.

ह्या देशाच्या सर्व नागरिकांमधील समानता पुनर्स्थापित करण्यासाठी, कुठला हि धर्म का असू नये, ह्या भेदभावपूर्ण न्यायव्यवस्थेला समाप्त करणे आवश्यक आहे आणि नागरिकांच्या सर्व विभागांमध्ये, धर्माचा विचार न करता,  संवैधानिक आणि वैधानिक समानता प्रदान करण्यासाठी, अनुच्छेद २६ – ३० मध्ये असे संशोधन करावे कि जेणेकरुन हिंदूंना पण अल्पसंख्यांकांच्या बरोबरीने, खाली दिलेल्या बाबतीत, समान अधिकार, विशेषाधिकार आणि वैधानिक संरक्षण मिळू शकेल:

(i) उपासना स्थळांचे व्यवस्थापन (मंदिर आणि धार्मिक स्थायीदान);

(ii) सरकारी योजना, शिष्यवृत्ती, फायदे इ. विविध लाभांमध्ये मध्ये हक्क;

(iii) शैक्षणिक संस्थांमध्ये पारंपारिक भारतीय ज्ञान आणि भारताच्या प्राचीन ग्रंथांचे शिक्षण उपलब्ध करणे; आणि

(iv) सरकार आणि सरकारी संस्थांचे अयोग्य हस्तक्षेप न होता त्यांच्या निवडीच्या शैक्षणिक संस्थांची स्थापना व प्रशासन.

या संदर्भात डॉ. सत्यपाल सिंह (मंत्री बनण्याआधी) संविधान २६ – ३० मध्ये संशोधन करण्यासाठी लोकसभेत २०१६ च्या खासगी सदस्य संख्या क्र. २२६ विधेयक ला सादर केले होते. आम्ही पुन्हा नमूद करतो की या विधेयकात प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांमुळे कोणत्याही समुदायाकडून किंवा गटांकडून कोणतेही अधिकार परत घेतले जात नाहीत, परंतु हिंदूंसह सर्व विभागांना समान अधिकार आणि विशेषाधिकारांचा आनंद घेता येईल जे सध्या केवळ अल्पसंख्यांकांसाठीच उपलब्ध आहेत आणि कायद्याच्या अंतर्गत सर्वांना सामान वागणूक मिळेल.

(I) लोकसभेतील २०१६ च्या  डा. सत्यपाल सिंह यांच्या खाजगी सदस्य विधेयक क्र. २२६;

(ii) लोकसभेतील १९९५ च्या सय्यद शहाबुद्दीन यांच्या खाजगी सदस्य विधेयक क्रमांक ३६,

च्या प्रती तत्काळ संदर्भासाठी क्रमशः अनुक्रमे – २ आणि ३ म्हणून संलग्न आहे.

त्यानुसार आम्ही आपणास विनंती करतो कि, लोकसभेत स्थगित झालेल्या डॉ. सत्यपाल सिंह  खाजगी सदस्य विधेयक क्रमांक २२६ ला, संसदेच्या आगामी सत्रात तत्काळ मंजुरी द्यावी.

Dr Satyapal Singh’s Bill 226 of 2016 (To be Implemented): –

Dr Satyapal Singh's Bill 226 of 2016 To be Implemented

Syed Shahabuddin Bill 26 of 1995 – (Lapsed): –

Syed Shahabuddin Bill 26 of 1995- Lapsed