हे एक दुर्दैवी सत्य आहे की हिंदू, बौद्ध, जैन आणि सिख धर्माच्या अनुयायांना अनेक देशांमध्ये धार्मिक छळ सहन करावा लागतो. भारत हिंदु, बौद्ध, जैन आणि सिख धर्मांची मातृभूमी असल्यामुळे नैसर्गिकरित्या छळलेले हिंदू, बौद्ध, जैन आणि सिख केवळ राहत म्हणूनच भारताकडे बघत नाहीत तर बर्याचदा भारतामध्ये पळूनच येतात.

परंतु, हा त्रासदायक तथ्य आहे कि धार्मिक छळापासून पळून भारतात आलेले हिंदू, इथे नागरिकत्व न मिळाल्या मुळे मोठ्या प्रमाणात निर्वासित शिबिरामध्ये राहत आहेत. अश्या परिस्थितीत त्यांचं परत आपल्या देशात जाणे पण अशक्य आहे कारण ते तसे करण्यास उद्युक्त झाल्यास त्यांना त्यांचे धर्म किंवा जीवनच गमावे लागेल. भारतीय मूळ धर्माबद्दल आणि त्याच्या अनुयायांबद्दल भारताकडे एक सांस्कृतिक जबाबदारी आहे असे सांगण्याची आवश्यकता नसली तरी कैक वर्ष आपला देश  हिंदू, बौद्ध, जैन आणि सिखांच्या जातीय छळाला डोळे, कान आणि तोंड बंद करून बघत आला आहे. केवळ आपल्या शेजारीच नाही तर इतरत्र अनेक देशांमध्ये कोट्यवधी हिंदू, बौद्ध, जैन आणि सिख हे नरसंहारामुळे लुप्तप्राय होऊन देखील आपल्या असंख्य नेत्यांची सद्सद्विवेकबुद्धी विचलित होत नाही हे सध्याच्या राजकीय परिस्थीबद्दल आणि राजकारण्यांच्या मानवी हितचिंतेबद्दल बरच काही सांगून जातं. त्यामुळे आता तरी भारत सरकार ने कोणत्याही देशाचे हिंदू, बौद्ध, जैन आणि सिखांना, योग्य वैधानिक व्यवस्था आणि धोरणात्मक हस्तक्षेप करून त्वरित सहायता पोहोचवण्याचे भारतीय संस्कृतीचे दायित्व पार पडण्याची जबाबदारी उचलावी.

हे बघून नक्कीच चांगले वाटतं कि भाजपने आपल्या निवडणुक घोषणापत्र – २०१४ मध्ये वचन दिले आहे की, “भारत छळलेल्या हिंदूंसाठी एक नैसर्गिक घर राहील आणि येथे शरण घेण्यासाठी त्यांचे स्वागत आहे.” त्यानुसार केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये लोकसभेत “नागरिकत्व अधिनियम” मध्ये संशोधन करण्यासाठी एक विधेयक प्रस्तुत केलं, ज्याला एका निवडक समितीला संदर्भित केले गेले आहे पण जे सध्या प्रलंबित आहे. ह्या विधेयकात सध्याच्या स्वरूपात काही अडचणी आहेत. प्रथम, फक्त अफगानिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून छळलेल्या अल्पसंख्य लोकांशी संबंधित असल्याने हा विधेयक सर्व गरजांना पुरा पडत नाही. खर तर यात कोणत्याही देशाच्या हिंदू मूळच्या छळलेल्या अनुयायांचा समावेश असावा. दुसरे म्हणजे, त्या विधेयकात ख्रिस्ती लोकांना समाविष्ट करण्याची आवश्यकता नव्हती कारण हिंदू, बौद्ध, जैन आणि सिख ह्या भारतीय मूळ धर्माचे अनुयायी असलेल्या व्यतिरिक्त ख्रिस्ती लोकांसाठी भारत काही एक नैसर्गिक घर नाही आहे. याशिवाय, जगात १०० पेक्षा जास्त ख्रिस्ती देश आहेत आणि त्यापैकी कुठल्या हि देशात ह्यापैकी कोणालाही आश्रय मिळू शकेल. तिसरे म्हणजे, असे समजले आहे की संविधानात ह्या विधेयकाला सक्षम करण्याचे प्रावधान नसल्याने विधेयकाची संवैधानिक वैधता ला आवाहन दिले जाऊ शकते, जे बऱ्याच प्रमाणात सत्य आहे. म्हणूनच, अशा आशयाचा विधेयक जारी करण्या आधी संविधानात संशोधन करूंन, ह्याला सक्षम करणारे प्रावधान समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. चौथे म्हणजे, उत्तरपूर्वीच्या राज्यांमध्ये ह्या विधेयकास विरोध आहे. कोणत्याही गैरसमजांची निरसन करण्यासाठी, केंद्र सरकारने उत्तरपूर्वीच्या राज्यांना आश्वासन दिले पाहिजे की छळलेल्या हिंदू, बौद्ध, जैन आणि सिख यांना उत्तर पूर्व राज्यांपेक्षा देशाच्या इतर भागांत स्थायिक होण्याकरिता प्रोत्साहित केले जाईल.  अन्यथा, हे विधेयक सध्याच्या दोषपूर्ण स्वरूपात आवश्यकतेनुसार कमी पडून पण जर एक पूर्ण अधिनियम बनले, तरी ते उगीच संघर्ष आणि खटल्यांचा कारण बनेल जे कि टाळता येण्याजोगे आहे आणि ज्यामुळे पाकिस्तान व बांग्लादेशातील वर्षानुवर्षे त्रासलेल्या हिंदू आणि बौद्ध निर्वासितांना काही ही मदत होऊ शकणार नाही.

त्यामुळे नवीन अनुच्छेद ११-अ समाविष्ट करुन त्वरित संविधान संशोधन करण्याची तात्काळ आवश्यकता आहे आणि त्यानंतर नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ मध्ये भारतीय मूळ धर्माच्या सर्व छळलेल्या हिंदू, बौद्ध, जैन आणि सिख अनुयायांना नागरिकत्व प्रदान करण्यासाठी संशोधन करावे. प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद ११-अ विशेषतः महत्त्वाचा आहे कारण अनुदानित भारतीय नागरिकत्वाचा प्राथमिक आधार म्हणजे हिंदू, बौद्ध, जैन किंवा सिख धर्म आहे आणि एकदा ह्या अनुयायांचे कोणत्याही अभारतीय मूळ च्या धर्मात धर्मांतरण झाले तर त्यांना नागरिकत्व देण्याला आधारच राहत नाही.  दुसर्या शब्दात, जर व्यक्ती स्वतःच्या धर्माशी एवढी निगडित नव्हती आणि भारतीय नागरिकत्व मिळाल्यानंतर जर त्याने अभारतीय धर्मात धर्मांतरण केले तर ते त्याला त्याच्या मूळ मातृभूमीत राहून सुद्धा करता आले असते, आणि त्याला भारतात येण्याची काही हि गरज नव्हती. दुसरे म्हणजे, ह्याचा लक्ष्य असे लोक आहेत जे भारत सरकारला फसवून खोट्या मार्गानी भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी त्याचा वापर करतात.

त्यानुसार, केंद्रीय सरकारला विनंती करण्यात आली आहे कि:

(i ) संसदेत प्रलंबित दोषपूर्ण नागरिकत्व संशोधन विधेयक, २०१६ मागे घेण्यास त्वरित कारवाई  करावी;

(ii) खालील नवीन अनुच्छेद समाविष्ट करून संविधानात संशोधन करावे; आणि त्यानंतर

(iii) सध्याच्या संसदेच्या आगामी सत्रात, वरील सर्व मुद्द्यांवर विचार करुन नवीन नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक, २०१८ सादर करून नागरिकत्व अधिनियम, १९५५  मध्ये संशोधन करावे

अनुच्छेद ११-अ: संविधानात काही हि अंतर्भूत असले तरी; आणि भारत देशाची, भारतीय मूळचे असणारे हिंदू, बौद्ध, जैन आणि सिख धर्म यांच्या सांस्कृतिक दायित्वाच्या पालनासाठी; संसदेने सक्तीने अन्य देशांच्या छळलेल्या हिंदू, बौद्ध, जैन आणि सिख धर्म अनुयायांना नागरिकत्व देण्यास त्वरेने मंजुरी द्यावी.

जर कि अश्या छळलेल्या हिंदू,  बौद्ध, जैन आणि सिख अनुयायांनी नागरिकत्व मिळाल्या नंतर जर अभारतीय धर्मात धर्मांतरण केला तर:

(i) त्यांचे नागरिकत्व ताबडतोब रद्द होईल;

(ii) ते कोणत्याही सार्वजनिक कार्यालयातून किंवा सार्वजनिक नोकरीतून त्वरित काढून टाकले  जातील;

(iii) त्यांची सर्व स्थावर आणि जंगम मालमत्ता ताबडतोब भारत सरकारकडे जमा केली जाईल; आणि

(iv) कोणत्याही स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेच्या मालकी मिळविण्यापासून सक्त मनाई होईल “